गाझीपूर, टिकरी आणि सिंघू बॉर्डरवर गेल्या कित्येक दिवसांपासुन शेतकरी आंदोलन चालू आहे.
केंद्र सरकारने 20 सप्टेंबर 2020 रोजी कृषी क्षेत्राशी संबंधित मंजूर केलेल्या तीन कायद्यांविरोधात शेतकरी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत आहेत.
दिल्लीच्या सीमा चारही बाजुंनी बंद करण्यात आल्या आहेत. शेतकऱ्यांना दिल्लीमध्ये प्रवेश करू न देण्यासाठी सरकारनं ठिकठिकाणी रस्ते बंद केले आहेत, त्याचबरोबर आंदोलन परिसरातील इंटरनेट सेवाही खंडीत करण्यात आली आहे.
कृषी कायद्यांविरोधातील या आंदोलनाचे फक्त राष्ट्रीय स्तरावर नाही तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही पडसाद उमटले आहेत.
अमेरिकन पॉपस्टार रिहाना, प्रसिद्ध लेबनीज-अमेरिकन मीडिया व्यक्तिमत्व व मॉडेल मिया खलिफा आणि पर्यावरणवादी ग्रेटा थनबर्ग यांनी दिलेल्या पाठिंब्यामुळे हे आंदोलन आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रकाशझोतात आले आहे.
परदेशातील अनेक नामवंत लोकांनी शेतकऱ्यांना पाठिंबा दिला आहे. त्यानंतर आता संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार परिषदेने देखील शेतकरी आंदोलनाबद्दल ट्विट करत तोडगा काढण्याबाबत सल्ला दिला आहे. (UN Human Rights tweet on farmers protest).
रिहाना, ग्रेटा आणि मिया खलिफा यांनी केलेल्या ट्विट मुळे या आंदोलनाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वाचा फुटली.
त्यानंतर अनेक परदेशी नामवंतांच्या मिळालेल्या पाठिंब्यामुळे भारतात बरंच रणकंदन सुरूआहे.
यावर परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयानं स्पष्टपणे भूमिका मांडत उत्तरही दिलं आहे.
प्रजासत्ताक दिनी झालेल्या हिंसाचारामुळे आंदोलन सुरू असलेल्या परिसरामधील इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली, त्याचबरोबर बॅरिकेट्स आणि खिळे ठोकून रस्ते अडवण्यात आल्यानं आंदोलनकांची मूलभूत गरजांसाठी हेळसांड सुरू झाली होती.
त्यावर रिहानाने ट्विट करून ‘आपण यावर का बोलत नाही आहोत?’ असा प्रश्न उपस्थित केला होता. तिला ग्रेटा आणि मिया खलिफा यांनीही पाठिंबा दिला होता.
दरम्यान, UN Human Rightsनं देखील शेतकरी आंदोलनाबद्दल ट्विट करत सल्ला दिला आहे.
“आम्ही भारतातील अधिकारी व आंदोलकांना सांगू इच्छितो की, सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनादरम्यान जास्तीत जास्त संयम पाळला जावा. अभिव्यक्ती व शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करण्याचा अधिकार ऑनलाईन आणि ऑफलाईन अशा दोन्ही पद्धतीनं सुरक्षित राखले जावेत. यामुळे मानवी हक्कांचा आदर ठेवून सर्वांसाठी न्याय्य उपाय अवलंबणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.” असं UN Human Rightsनं ट्विटमध्ये म्हटलं आहे.