पेट्रोल-डिझेल आणि स्वयंपाकाच्या गॅस सिलिंडरच्या वाढत्या किमती संदर्भात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी या विषयावर भाष्य केले आहे. (Nirmala Sitaraman Talks on Fuel Price Rise)
पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किमतीसंदर्भात केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांनी बसून चर्चा करणे आवश्यक आहे, असे त्या म्हणाल्या.
एका प्रश्नाचे उत्तर देताना त्या म्हणाल्या तेलाच्या किंमतीवर जी अबकारी कर (एक्साइज ड्युटी) लागते त्यातील जवळपास ४१ टक्के हिस्सा हा राज्य सरकारकडे जातो. त्यामुळे किंमती वाढण्यासाठी फक्त केंद्र सरकार जबाबदार आहे असे म्हणणे योग्य ठरणार नाही.
निर्मला सीतारमण यांनी सांगितलं की, “ही एक अशी गोष्ट आहे ज्याच्यावर राज्य आणि केंद्र दोघांनीही चर्चा करणे गरजेचे आहे. कारण फक्त केंद्र सरकारच पेट्रोल आणि डिझेल वर अधिभार घेत नाही. जेव्हा केंद्र सरकार इंधनावर कर लावते तेव्हा त्यातील ४१ टक्के हिस्सा राज्य सरकारला जातो.”
याआधीही निर्मला सीतारमण यांनी इंधनांच्या वाढत्या किंमतीबाबत सांगितले होते की, माझ्यासाठी या विषयावर काहीही बोलणे यावेळी उचित ठरणार नाही. सध्या मी याबाबत काहीही सांगू शकत नाही, ही धर्मसंकटासारखी स्थिती आहे.
याच्या आधीच्या प्रश्नावर सीतारमण यांनी सांगितले की, ही गोष्ट सांगताना मला जराही संकोच वाटत नाही की इंधनावर केंद्र सरकार कडून एक्साइज ड्यूटी लावली जाते. याशिवाय वॅट सुद्धा लावला जातो, ज्यामध्ये राज्य सरकारचा सुद्धा हिस्सा असतो. इंधनावरील कर हा सरकारच्या कमाईचा मोठा स्रोत आहे.
दरम्यान आज दिल्ली मध्ये डिझेलची किंमत ८१.४७ रुपये प्रति लीटर तर पेट्रोलची किंमत ९१.१७ रुपये प्रति लीटर आहे. देशातील बहुतांश भागात पेट्रोलची किंमत १०० च्या पुढे गेली आहे.
पेट्रोल डिझेलच्या वाढत्या किमतीमुळे विरोधी पक्ष सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करत आहे.